गुजरात के बाद झारखंड में भी सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण लागू कर दिया है। इस घोषणा के बाद के आर्थिक रूप से गरीब सामान्य वर्ग को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा, जिनके पास 5 एकड़ या इससे कम जमीन, वार्षिक आय आठ लाख से अधिक न हो। बता दें कि तीन राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा ने मास्टर स्ट्रोक खेलकर आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की बात कही थी। उस समय कई लोगों जुमला कहा था लेकिन मोदी सरकार ने इसे लोकसभा में पास कर राज्यसभा सभा में भेजा जहाँ यह संविधान संशोधन विधेयक बिल पास हो गया। कुछ दलों को छोड़कर सभी दलों ने इसका समर्थन किया। उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया जिस पर राष्ट्रपति ने भी मुहर लगा दी है। महामहिम का मुहर लगते ही गुजरात सरकार ने सबसे पहले अमलीजामा पहनाया और सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की। इसके बाद मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर झारखंड सरकार ने भी सामान्य वर्ग के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की। आरक्षण का लाभ शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में मिलेगा। घोषणा के बाद विपक्ष ने तंज कसते कहा है कि जब रोजगार ही नहीं है तो इसका लाभ किसे मिलेगा वहीं भाजपा सामाजिक समरसता की बात कह रही है।