देवघर। मंगलवार को हेमंत सोरेन सरकार का पहला बजट (2020-21) विधानसभा में पेश हुआ है। यह बजट कुल 86,370 करोड़ का है। बजट में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के केजरीवाल सरकारे के तर्ज पर झारखंड में भी फ्री बिजली देने की बात कही गई है, जिसके तहत 100 यूनिट बिजली फ्री है। किसानों की कर्ज माफी के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान है। इसके साथ ही एपीएल परिवारों को भी 5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा योजना दिया जायेगा। रसोईया एवं सहायिका के मानदेय में 2000 की वृद्धि की गई है। 100 मोहल्ला क्लिनिक खोलने की घोषणा सरकार ने की है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को 50 हजार रुपये अधिक दिए जाएंगे।
बजट की खास बातें –
- कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक लाख रुपए की सब्सिडी
- हर जिले में दो-दो कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे
- 10 रुपये में मिलेगा लुंगी, धोती एवं साड़ी।
- प्रत्येक जिला केन्द्र में एक विद्यालय में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पर बढ़ावा देने की योजना।
- आयुष्मान भारत योजना में जो शामिल नहीं है उनके लिए 5 लाख रुपए का बीमा करेगी सरकार
- सूबे की नब्बै फीसद से अधिक आबादी स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आ जाएगी
- पीपीपी मॉडल से सभी जिलों में डायलिसिस केंद्र बनेंगे, 300 बेड वाला कैंसर अस्पताल बनेगा
- 50 हजार परिवार आजीविका से जुड़ेंगे, ईको टूरिज्म पर रहेगा सरकार का ध्यान
- राज्य में जनजातीय यूनिवर्सिटी और आवासीय स्कूल बनाने के साथ बालिका शिक्षा के लिए भी घोषणा
- 50 हजार परिवारों को आजीविका से जोड़ा जाएगा। सिंचाई के लिए 300 चेक डैम पूरे किए जाएंगे
- किसानों की कर्ज माफी के लिए दो हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे
- प्रधानमंत्री किसान फसल योजना में बदलाव, झारखंड राज्य किसान राहत कोष बनाया जाएगा
- 50 जिलों में सीएफटी योजना की शुरुआत होगी।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाये जाने वाले घर के लिए 50 हजार रुपए की अतिरिक्त राशि मुहैया कराने का प्रस्ताव दिए जाने का प्रस्ताव है।
- बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर योजना के तहत पांच हजार आवास बनाए जाएंगे
- एंबुलेंस सेवा का विस्तार किया जाएगा।
- लोहरदगा, गढ़वा, खूंटी, रामगढ़, लातेहार, गोड्डा व बोकारो में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
- डिजिटल शिक्षा के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
- रोजगार के बेहतर अवसर के लिए सेंट्रल प्लेसमेंट सेल का गठन किया जाएगा।
- पर्यटन क्षेत्र में आगामी वित्तीय वर्ष में 50 हजार रोजगार का लक्ष्य रखा गया है।
- रसोइया सह सहायिका के मानदेय में 2 हजार रुपए की बढ़ोतरी होगी।
- मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी।
- 57 लाख परिवारों को अनुदानित दर पर खाद्यान के अतिरिक्त200 करोड़ के प्रावधान।
झारखंड बजट 2020 के बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड का बजट किसानों को खुशहाल बनाने और युवाओं के सपनों को पंख देने के इरादे से तैयार किया गया है । इस बार बजट में झारखंड के हर नागरिक के लिए 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान किया गया है। साथ ही साल में दो बार गरीबों को 10 रू में धोती, साड़ी और लुंगी दी जाएगी। 50 साल से अधिक उम्र के नागरिकों और विधवा बहनों को राशन दिया जाएगा। अब झारखंड में किसी को भी 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर कोई बिल नहीं देना होगा। पूरे राज्य में 377 दाल भात केंद्र खोले जाएंगे जहां सस्ता भोजन मिलेग। हर साल राज्य के बेरोजगार नौजवान स्नातक को 5 हजार और स्नातकोत्तर को 7 हजार रू की सहयोग राशि दी जाएगी। किसानों का 50 हजार रू तक का कर्ज माफ कर दिया गया है।